ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ‘ਤੇ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਹਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NDPS ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਿੰਗ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 20 22 ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।