ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 9 ਫਰਵਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਤਕ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ-ਦਾਅਵਾ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 18 ਦਸੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਸਬੰਧੀ ਦਵਿੰਦਰ ਰਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਗਮ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਟਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਬਣਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ।