ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2015 ‘ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 2017 ਵਿਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ‘ਚ ਵਾਧੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
