ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ. ਕੇ. ਭਾਵਰਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ। ਭਾਵਰਾ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2022 ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਭਾਵਰਾ ਨੂੰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
