ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵਲੋਂ 2 ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਨਲਵਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 2 ਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼’ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੇਂਕਟਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,”ਅਟਾਰਨੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼’ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।”