ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਸੀ.) (ਸੀ. ਓ. ਪੀ.-28) ਦੀ ਬੈਠਕ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੁੱਬਈ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਮੰਡਲ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼੍ਰੀਅੰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮਹੱਤਵ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੁਪਲਬੱਧੀਆਂ ਸਾਈਡ ਇਵੈਂਟਸ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਮਨ ਤੇ ਟੀਚੇ ਵਾਲੀ ਮੀਥੇਨ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ’ਚ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ’ਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਜ ਅਹੂਜਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਸੀ. ਓ. ਪੀ. ਬੈਠਕ ਦੇ ਮਹੱਤਵ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਲਈ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਐੱਮ. ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਐੱਲ. ਖੋਬੁੰਗ ਦੇ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਬਿਊਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਡੇਅਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈ. ਸੀ. ਏ. ਆਰ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ ਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਐੱਮ.) ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ’ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਏ.) ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ, ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ, ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਂਸ ਮਿਸ਼ਨ, ਕੁਦਰਤੀ/ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
