ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ, ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ, ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਛੇੜਛਾੜ, ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਡੋਮੇਨ hrycrime-wc-gov.com ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ, ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ, ਛੇੜਛਾੜ, ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਛੇੜਛਾੜ, ਤਸਕਰੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਫੀਡਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤੋਦਿਆ (ਸੇਵਾਵਾਂ) ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਵਕੀਲ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਸੀ. ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਡੋਮੇਨ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਡੋਮੇਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
