ਯੂ.ਕੇ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ.ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਦੁਆਰਾ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 176,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਜਾਣੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ
ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂ.ਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਉਡੀਕ: MAC
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (MAC) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੇਮਸ ਕਲੀਵਰਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂ.ਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ (MAC) ਯੂ.ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
42 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਵੀਜ਼ਾ
ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 176,000 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।