ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਰਿਪੀਲ) ਬਿੱਲ-2022 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਸਾਲ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਟਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਦੋ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚੌਥੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2020 (2020 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ. 20) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ, ਵਿਰੋਧੀ ਖੋਜਾਂ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2018 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਣ ਤੋਤਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਯੋਗੀ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
