- ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤਿਆ ਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ 13 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੰਗ ਚਾਰਟਰ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਵਿਭਾਗ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਭਲਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹਲਦੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਲਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3400 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਾਲੇ ਲਟਕ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ.ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਤ 9.30 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਠੀਕ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
