ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ‘ਸੁਪਰੀਮ’ ਫੈਸਲਾ , ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹੁਣਾ ਗਲਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਘਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
