ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2021 ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਡੈਮ ਸੈਫਟੀ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਤੇ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਏ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਸੂਮ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ) ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁੜ ਨਾ ਵਾਪਰਨ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋਏ। ਫੋਟੋ: ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।