ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਲੰਡਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵ?ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼) ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ‘ਗੜਬੜੀ’ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਖਤ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏਗੀ ਜੋ ‘ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ, ਚੋਣਵੀਂ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ’ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਸਣ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।