ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੱਖਿਆ 

ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੱਖਿਆ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ’ਚ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਹਿਮ ਗੇੜ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨੌਂ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 26 ਫੀਸਦ ਜਵਾਬੀ ਟੈਕਸ ਅਮਲ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 26 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।