ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ-ਰੋਕੂ ਬਿਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ-ਰੋਕੂ ਬਿਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸਦਨ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ-ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਅੱਜ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਹਟ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ (ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਨੁਕਸਾਨ, ਵਿਨਾਸ਼, ਵਿਗਾੜਨਾ, ਰੰਗ ਵਿਗਾੜਨਾ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਸੜਨਾ, ਸਾੜਨਾ, ਤੋੜਨਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ) ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਕਟ) ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।