ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 1,400 ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1,400 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਲਿਬਰਲ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਸਟਨ ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਮਯੋਂਗ ਜੌਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੌਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।’’ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੋਨੀਆ ਸੋਟੋਮੇਅਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੋਟੋਮੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਤਾਂਜੀ ਬਰਾਊਨ ਜੈਕਸਨ ਅਤੇ ਏਲੇਨਾ ਕਾਗਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇ।’’
ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਲਿੰਡਾ ਮੈਕਮਾਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ।ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 1,400 ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1,400 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਲਿਬਰਲ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਸਟਨ ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਮਯੋਂਗ ਜੌਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੌਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।’’ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੋਨੀਆ ਸੋਟੋਮੇਅਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੋਟੋਮੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਤਾਂਜੀ ਬਰਾਊਨ ਜੈਕਸਨ ਅਤੇ ਏਲੇਨਾ ਕਾਗਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇ।’’
ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਲਿੰਡਾ ਮੈਕਮਾਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ।