ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਘੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਖੋਹਣ’ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਝੂਠੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ’ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.53 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਰੇਕ ਤਿੰਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।’’ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ‘ਧੱਕਾ’ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8,02,493 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।