ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ 100,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਕਰਨ ਐਲਾਨ
ਨਿਊਯਾਰਕ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, :ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 100,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵ?ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲ ਸ਼ਾਰਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ H1-B ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100,000 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ “ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਨਰਮੰਦ” ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ‘ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ’ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ H1-B ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ “ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।’’
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 100,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।