ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ “ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਪੀ ਯੂ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 170 ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।