ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਐਨ ਐਸ ਏ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।