ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪ ਪ੍ਰੀਲੋਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਐਪਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਰਮਤ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ ਸਾਰਥੀ ਐਪ ਇਨਬਿਲਟ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਏ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਤਿੰਨ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐਪਲ, ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੀਓਮੀ ਸਮੇਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ, ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਨਾਮਕ ਐਪ ਪ੍ਰੀਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਫ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਐਪ ਨੂੰ ਅਨਇੰਸਟਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ‘ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ’ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ 730 ਮਿਲੀਅਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਐਪਲ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ iOS ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠ ਖੜ੍ਹਨਗੇ। ਉਧਰ ਐਪਲ ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।