ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੱਤਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ “: ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਔਖੋ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ 10 ਮਈ ਮਗਰੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਮਗਰੋਂ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 1960 ’ਚ ਹੋਈ ਸੰਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਧੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਭਾਰਤ ਆਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਚ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ’ਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਕਰੀਬ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋੜਾਂ ਤਿੰਨ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ’ਚ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੈਅ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਿੰਧ, ਜਿਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਭੰਡਾਰਣ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ।