ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਭਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਾਣਨ ’ਤੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟੋਕਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।