ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੂਨਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੂਨਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਕੇਐਲਐਫ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ’ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੇਵਿਡ ਡੇਵਿਸ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਐਨ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ।
