ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ‘ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੂਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 21 ਨਵੰਬਰ, 2002 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਜੀਅ ਹੋਵੇ।
ਨਵੰਬਰ 21, 2002 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 28, 2005 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿ੍ਰਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਿਬ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਅਰਜੀ 5 ਸਾਲ ਦੇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਤੱਤਕਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 28 ਸਤੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਹਨ।
