ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਮਾਨ
ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ’ਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਸਣੇ 19 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਬਣਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ-1956’ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966’ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਤਿਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੋਲੇ।
ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜੋ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
