ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕੁਵੈਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਈਰਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਐਲਾਨ
ਅਨਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੈਫੂਦੀਨ ਨਾਸੂਸ਼ਨ ਇਸਮਾਈਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਲਈ 1 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏਗਾ।’
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਸੀਆਨ-ਇੰਡੀਆ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2023 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੀਐਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ‘ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਨੇੜਤਾ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।’
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 65 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 2015 ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ 11ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ RM 86.22 ਬਿਲੀਅਨ (USD 19.63 ਬਿਲੀਅਨ), 2021 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 23.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।