ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ।